ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ 201 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐੱਫਸੀਆਰਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵਾਲ

ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਰੇਜ਼ਰਪੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਪੀ ਐਡ੍ਰੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ।

ਵਰਿੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸੌਤਿਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ?

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਾਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਸਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

"ਧਾਰਾ 35 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਵੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ, ਦੂਜਾ 14 ਦਸਬੰਰ, 2015, ਤੀਜਾ 7 ਮਾਰਚ, 2019, ਚੌਥਾ 16 ਸਤੰਬਰ, 2019, ਪੰਜਵਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2020, ਛੇਵਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਫਰੀਡਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਹਿਮੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਨ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

2018 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 1976 ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ 16,829 ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਗੰਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ, ਕਾਮਨ ਕੋਜ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਨਹਿਰੂ ਮੈਨੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਜਦਕਿ 179 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਲਾਇਰਸ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ।"

"ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।"

ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਵਦਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਬੈਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)