You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੀਬ 11.35 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 3.30 ਵਜੇ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ 4 ਵਜੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 25 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਨਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ''ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ''ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।''
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿੰਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਤ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ''ਟਾਲਣ ਵਾਲੇ'' ਅਤੇ ''ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਟੇ-ਰਟਾਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
- ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਯੂਥ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
1938 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ' ਯਾਨੀ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1937 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5000 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"
"ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ' ਚੱਲੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਮ' ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ' ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 'ਸਟੇਅ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
