ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ: ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/Sidhu Moosewala
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਪੌਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਮਾਰਚ, 1994 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਸਨ। 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 8 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਗੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ ਹਵਾਲਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ 1962 ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਦ ਨੱਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟੇਰਲੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ
ਉਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
