ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ' ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰੰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਸਰਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
12 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੰਤ ਝਣਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।"
"ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਡੀਐੱਮ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, "ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਖਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਤਾ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੰਜੂ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪਾਠਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਬੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ।"
"ਚਾਬੀ ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।"
ਮੀਡੀਆ ਦੇ "ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?" ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਅੜਚਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸਰਵੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UTPAL PATHAK
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢੀ ਰਾਜ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੁਆਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੁਆਰ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟ੍ਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿੰਨ ਵੀ ਸਰਵੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਵੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ' ਮਸਜਿਦ ਕੌਂਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕਮਾਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
"ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਡੀਐੱਮ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕਮਾਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਇਲਾਕਾ 30 ਫੁੱਟ X 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਤਲਾਬ ਹੈ।"
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਪੁੱਛਣ "ਤੇ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੀਐੱਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਬਦਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਲੰਬਿੰਗ, ਪਾਈਪ, ਨਲ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਸਜਿਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਜੂਮਨ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਾਜਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾ ਇੱਕ ਫਵਾਰਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARRANGED
"ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ "ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ "ਤੇ ਅੰਜੂਮਨ ਇੰਤੇਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 10.40 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 11 ਵਜ ਗਏ।
ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ "ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੋ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ROBERT NICKELSBERG/GETTY IMAGES
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।"
1991 ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਲਈ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HTTPS://LEGISLATIVE.GOV.IN/
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (2) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅਪੀਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
