You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ' ਐਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਰਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ' ਐਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸੁੱਲੀ ਡੀਲਜ਼' ਐਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
'ਟਵਿੱਟਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ'
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਪਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
'ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 16000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
