ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 77,15,061 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 19,28,765 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆ ਇਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। "
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਇਮਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਮਪਾਊਂਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਰਵਾਇਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਮਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਭਰਵਾਇਆ ਹੈ।"
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਕਰੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
