You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋਬਾਗ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਲ ਨੂੰ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹੇ ਉੱਥੇ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ' ਨੂੰ 415.89 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 8776 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9192 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ।
- ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭੱਠਿਆ ਨੂੰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਮਿੱਟੀ
- ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 66,000 ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 32,166 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 34,007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਰਡ ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 48 ਹਜ਼ਾਰ 673 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 336 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 78 ਹਜ਼ਾਰ 570 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
