ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨਸਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਲੜਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 239ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਐੱਲਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 239 ਏ ਤਹਿਤ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, "ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਐੱਲਜੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MANISH SISODIA/TWITTER
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਐੱਲਜੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐੱਲਜੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
