ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੀ ਪੋਰਨ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਰੋਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRODIP GUHA/GETTY IMAGES
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ? ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਮੇਸ਼ ਕਾਮਥ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੇਸ਼ ਕਾਮਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ
ਕੁੰਦਰਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 292, 293 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਟੀਵੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਐਪ 'ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਪ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਯਾਨੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਕ੍ਰਿਤੀ, ਪੁਸਤਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਾਮੁਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ ਵਾਸਤੇ' ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਵੰਡਣਾ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 293, 294 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿਤਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4, 6, 7 ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਸਜ਼ਾ, ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ISTOCK / BBC THREE
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਨ ਦੂਬੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਐਪ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਮ ਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
