ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Creative
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਦਿ ਟਾਪ (ਓਟੀਟੀ) ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ 'ਤੇ 'ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ (ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ) ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ' ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਂਡਵ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤਾਂਡਵ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈੱਡ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਓਟੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sopa Images
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤਾਂਡਵ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Amazon
'ਤਾਂਡਵ' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਯੂਬ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਤਾਂਡਵ', ਇੱਕ ਨੌਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਡਿੰਪਲ ਕਪਾੜੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਯੂਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਗਲਤ ਚਿੱਤਰਣ ਲਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ "ਗਲਤ ਪੇਸ਼" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
