ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਕਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, T.C. MALHOTRA/GETTY IMAGES
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
24 ਜੁਲਾਈ , 1991 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁੱਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ:
• ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• ਬਜਟ 'ਚ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
• ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
• ਬਜਟ 'ਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਐਚਐਚਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ " ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ 1991 ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ (ਸਥਿਤੀ) ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRASHANT PANJIAR/THE THE INDIA TODAY GROUP VIA GE
ਭਾਰਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 1966 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਲ 1991 'ਚ ਬੰਗਲੂਰੂ 'ਚ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਈਜੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਅਨੁਸਾਰ 1988 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 1989 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਫਿਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸੀ।
ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 1990 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਮੇਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।
ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ਼ ਪੈਮੇਂਟ 'ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ 'ਚ ਰੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ROBERT NICKELSBERG/GETTY IMAGES
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅ੍ਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1990-91 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੱਚ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ।
ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ।
ਦੂਜਾ ਇਸ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ।
ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PIB
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਅਇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਈਐਮਐਫ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।"
ਇਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਆਈਐਮਐਫ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 25 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਈ 1991 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਈਜੀ ਪਟੇਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਓ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਰਾਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਨ।
ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵੱਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾ.ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRASHANT PANJIAR/THE THE INDIA TODAY GROUP VIA GE
ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।"
ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ " ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।"
24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਲ 1991 ਦਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RUPA PUBLICATIONS
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਸਹੀ ਆਦਮੀ, ਗਲਤ ਸਮਾਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਨ।
ਪਰ ਜੇਕਰ 1991 'ਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੁੰਦੇ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 1991 ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਜਟ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVEENDRAN/AFP VIA GETTY IMAGES
ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕੋਲੋਂ 5-6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਪਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਰ੍ਹੇ(ਅਨੁਛੇਦ) ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਹੀ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ , ਜੋ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੱਝਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।"
ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
