IMA ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਐੱਮਏ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਝਿਜਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾਵਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਈਐੱਮਏ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਆਈਐੱਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।" "ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 32 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਖੀਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਨ-ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ 19 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਣ ਲਏ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 90 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈਮੇਜੇਸ ਟੂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ, ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
