ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ - ਲਾਂਸੇਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਾਈਂਸ ਜਰਨਲ ਲਾਂਸੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਸੇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸੂਪਰ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਬਾਬਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਲਾਂਸੇਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਅ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਂਟੀ ਬੌਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਲਾਂਸੇਟ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
