26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ੁਰਿਆ ਜਾਂ ਉਭਰਿਆ- ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੋੜ ਲਏ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ।"
"ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
''ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਟ ਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।''
''ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ '84 ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
"ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
'ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ'
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਦਬ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।''
''ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
'ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ'
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
"ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੇਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹੈ।"
"ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
'ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ'
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।"
"ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
"ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਦੇ ਲੱਗੇਗੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੱਗੇਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਫੋਰਸਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter/yogendra yadav
''ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੈਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
'ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਸੰਭਲੇ'
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਭਲੇ।"
"ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।"
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। "
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
