ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20.48 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 20.48 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.38 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 44.41 ਫ਼ੀਸਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ (ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ' ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DAVID TALUKDAR/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅਕਸੈਸ ਟੂ ਇੰਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈੱਡ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (55 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 44.41 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕੀਮ?
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਕ ਡੇਟ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼) ਯਾਨੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Indiapictures
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਟਾਈਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਟੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਟਾਈਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਟਾਈਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NEERAJ PRIYDARSHI/BBC
ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000-2,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 18,000 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9-9.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, XAVIER GALIANA
'ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ'
ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ।"
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਲੇਖਾਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
