ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੱਲ -ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਸਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਅੰਸ਼ ਹਨ।
ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਹਨ?
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੱਲ ਹਨ-
- ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
- ਤੀਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਸੋਧਾਂ ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰੰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਹਿਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਬਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਧਰਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
