ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER/OM BIRLA
- ਲੇਖਕ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖ਼ੈਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੈ
ਅਸਲ 'ਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਰਟਸ (IGNCA), ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਭਵਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ...ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਾਲ 2024 ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'ਹਮਲਾਵਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, " ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਫ਼ਏਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਫ਼ਐਆਰ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉੇਸ ਕੀ ਭੈਂਸ ?"
ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲਾਗਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, " ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਆਈਜੀਐਨਸੀਏ, ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਰੋਧਕ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਕਾਂਚੀ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ , "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦਰ ਪਲਾਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਵਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੌਰਜ-5 ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੱਲਕਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਡਵਰਡ ਲਟੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਏਸਿਨਾ ਹਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ।
ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਟੈਂਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਦਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ , ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਲਟੈਂਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੱਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਉਂਡਅਬਾਉਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਸਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਕਾਂਚੀ ਕੋਹਲੀ ਮੁਤਬਿਕ, "ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
