ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BJP
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ
- ਰੋਲ, ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਉਂਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸਭਗਤੀ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
'ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ' (ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੋਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ।
ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਗੁਆ੍ਰਚਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਬ-ਉੱਤਮਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਯਾਨੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਿਆ ਤੱਤ ਹੈ।
ਵਰਵਰ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਜਕੜਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦ, ਸਰਬਉੱਚਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮੌਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸਨਕ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ।
ਐਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਨੀਆਂ-ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Burhaan Kinu/Hindustan Times via Getty Images
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨਨੁੰਮਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਲਪਨਾ-ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਖਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਵਰਚਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ। ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗਮੰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਚੌਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਥਿਏਟਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਥੇ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ
ਸੀਏਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇ।
ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਾਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਿਹਮਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਸਹਿਮਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿਰਾਲਾ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਇੰਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਰਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੇਤਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ
• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
• ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
• ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ
• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ
• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
