ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਣੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਦਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਾਲ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੈਂਸ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਓ।"

ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਖਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਡੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ।"

ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਐੱਸ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਚ, "ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਫਾਈਵ ਇਅਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 5.7 ਫੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 5.3 ਫੀਸਦ ਸੀ।"

"ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਯਾਨਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ:

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਅਰਹਾਊਜ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦ ਵਧੇਗਾ।

ਮੇਖਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।"

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਲਸੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੱਧ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਝਗੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਨੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ, ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਚਲੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ (ਅਯੋਗ) ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਭਿੜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)