You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ - ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 106 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 1618 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁਲ 56989 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39742 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 15629 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
1. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ -ਅਦਾਲਤ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੀਆਰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਲਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।"
ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਰਾਸੁਕਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਲੀਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਫੀਲ਼ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਫ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲੀਗੜ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਗੜ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਐਨਐਸਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸੂਕਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 150 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਫ਼ੀਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਕਫ਼ੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੀਆਰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2 . 'ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਵਾਂਗਨਾ 'ਤੇ ਜਫ਼ਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
3. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਰਾਇ
