You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕੀ ਹੈ ਰੈੱਡ, ਓਰੈਂਜ ਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਢੇ ਗਏ ਹਨ ਇਲਾਕੇ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕਲ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੌਟ-ਸਪੋਟ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗਰੀਨ ਤੇ ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ, ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ।
ਆਓ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਫਿਉ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਾਂ।
ਹੌਟ-ਸਪੋਟ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਟ-ਸਪੋਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਹਾਲੀ ਹੌਟ-ਸਪੋਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਪੁਰ ਜਿੱਥੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 37 ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ।
ਪਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਹਨ।
ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੋਂਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।
ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-
• ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 80% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ
• ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 170 ਹੌਟ-ਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 207 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹੌਟਸਪੌਟ ਯਾਨੀ ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 708 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਓਰੈਂਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਰੈੱਡ ਅਤੇ 9 ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਹਨ: ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਐਸਬੀਐੱਸ, ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ; ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹਨ: ਨੂਹ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ,ਪਲਵਲ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ
ਓਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
