ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦੀਪਤੀ ਬਤੀਨੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਤਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ' ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੱਤਾਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਤਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸ ਆਧਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਨਿਯਮ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।
ਸੱਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ UIDAI ਦਾ?
ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, 127 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 182 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @UIDAI
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖ਼ੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਰ ਐਸ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
"35 ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 52 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ" ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਹਨ
ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲ ਸੱਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਹਨ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫ਼ਊਜੀ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
