ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਢ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

    • ਲੇਖਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ

ਸਰਦੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂੱਤੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁੱਖ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਹੈ, ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਮਾਤਾ -ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਛੋਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਰ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਵਰਦੀ ਨਾ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਸੀਹ, ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ। ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 7ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮਨਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਬਚਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।"

ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵੇ "ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ"।

ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼-ਪੈਂਟ, ਸਵੈਟਰ, ਬੂਟ-ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ-ਸੂਟ, ਚੁੰਨੀ, ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਬੂਟ-ਜੁਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਨ।"

"ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।

"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ।"

'ਆਸਾਂ ਜਗਾਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਵਰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ 400 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਕਲਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ "ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ"।

ਕਲਸੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਵਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ "ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ"।

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਬਟਾਲਾ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੰਬਰ 5)।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। "ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। "ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੂੱਤੇ ਭੇਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।"

"ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15,500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)