ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ- 2019 : ਕੁੰਭ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਆਰਜੀ ਕੁੰਭ ਨਗਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ-ਕੁ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੰਭ ਦੀ ਗਣਿਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ 4200 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੰਭ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਂਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1200 ਕਰੋੜ ਆਉਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਣ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕਿਰਣ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ-2019 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਚਰ

ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਕਿਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੰਭ, ਅਰਧ-ਕੁੰਭ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਪਿਟੈਬਿਲੀਟੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਧ-ਕੁੰਭ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁੰਭ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਧ-ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।"

ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੂ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਪਗ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 7500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੈਕਜ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਕੁੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਪਰ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।"

ਯੋਗੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਆਈਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ֹ'ਤੇ ਲਗਪਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।"

ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 3,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੇਰਾ 1600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।

ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕੁੰਭ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)