1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ

ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ

ਜਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੈ।

ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਨੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨਆਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ।

ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਫੀਸ 200 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜਰਮ ਐਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਰ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਝੰਜਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ

ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਐਨੇ ਪੱਧਰ ਕੀ ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਕਤਲੇਆਮ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ-ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤਸੱਲੀ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

(ਲੇਖਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਔਮਨੀ' ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)