You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
1984 ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹੋਣਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਪੀਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜੇਐੱਮ ਪਾਂਚਾਲ ਦੀ ਦੀ ਸੂਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਕੇਸ ਅਸਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ-ਪਾਂਚਾਲ ਦੀ ਸੂਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
