ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SJF
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਫਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।
ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020'?
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ- ਕੈਪਟਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲੋਕ- ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhpal Singh Khaira/fb
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਲਪ' ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dal Khlasa/BBC
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ 'ਪੰਜਾਬ' ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਸਿੱਖ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
