ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਦਿ ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ਼ ਹੇਟ’ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।”
ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।”
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਰਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/ Revati Laul
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTYIMAGES/ANADOLU
ਪਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਛੂਹ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”
ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆ ਉਮੀਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਬੱਦਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, “ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।”
ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਹਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
