ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ: ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ 11 ਲੋਕ ਸਾਲ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਆ ਦੇ ਕਪਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 45 ਅਤੇ 46 ਵਿਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 74 ਘਰ ਰਣਧੀਕਪੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਨੋ ਦਾ ਘਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਨੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਯਾਕੂਬ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕਪਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰੱਜਾਕ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ROXY GAGDEKAR CHHARA/BBC
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਹਾਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਈ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਸ਼ਰਭਾਈ ਵੋਹਾਨੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਧਵਾਡੀਆ, ਬਾਕਾਭਾਈ ਵੋਹਾਨੀਆ, ਰਾਜੂਭਾਈ ਸੋਨੀ, ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਉੱਪ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ "14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਉਮਰ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ?
ਦਰਅਸਲ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮਹਲ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਜਲ ਮਾਇਆਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਇਆਤਰਾ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਧਮਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੋਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।"
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਣਧੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਾਲੇਹਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪਾਓਲੀ ਸਵਿਤੀਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DAKSHESH SHAH
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਈ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਢੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਸਾਲੇਹਾ ਦਾ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਣਧੀ ਕਪੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਖ ਗਵਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਮੰਸੂਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਕ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
