ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।''
''ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।'
''ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
''ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ 11 ਜਣੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਸਰਬਸੰਮਤੀ' ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1992 ਦੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਮੁਾਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan times
ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan times
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ. ਕੇ. ਰਾਉਲਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ''ਅਤੇ ''ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ।''
ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਤੇਜਸ ਵੈਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ. ਕੇ. ਰਾਉਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ''ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ'' ਅਤੇ ''ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
'ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan times
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ''ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ''ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ, ਅਣਉਚਿੱਤ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਮਨਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।''
ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਮੰਨਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।''
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ।''
ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ''ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮੰਨਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।''
ਜਸਟਿਸ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CHIRANTANA BHATT
'ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਨਮੰਨੇ ਢੰਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।''
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
1992 ਜਾਂ 2014: ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: 1992 ਦੀ ਜਾਂ 2014 ਦੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ।''
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਧਰ ਮਾਲਵੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਂ 2014 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ 1992 ਦੀ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
'ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ 2014 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।''
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਤਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
'ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਤੁਕਾ'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ 10 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ?''
ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
'ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?'
ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ,''ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ''ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।''
