'ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਪਰ...' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।

"ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।"

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ।"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ

ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਂਗਣਵਾ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਸੌ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਹੈ। ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।''

ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੇਮ ਭੀਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ।

ਹੇਮ ਭੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ।"

ਹੇਮ ਭੀਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ

ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੇਮ ਭੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰ ਬਾਈ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰ ਬਾਈ ਮੁਤਾਾਬਕ, "ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

"ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੇਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੇਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ।''

''ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਐੱਡ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"

'ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'

ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015, 2016 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

"ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੱੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ ਵੀ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ।"

ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੇਰੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਵਿੰਦ ਭੀਲ 1997 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹੇਮ ਭੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਸੋਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਸਤੀ

ਕਾਲੀ ਬੇਰੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੀ ਬੇਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲੀ ਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭੀਲ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2,800 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੀਲ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਭੀਲ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਕ ਡਿਸਪਲੇਸਡ'।

ਮਾਇਆ ਦਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਦੌੜੀ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਥੱਕ ਗਈ।"

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮਾਇਆ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ।

ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਨ।"

"ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।''

ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।"

"ਆਰਟੀਆਈ, ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।''

ਕੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਸੋਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।''

''ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 2004 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ?

ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੱੜ ਕੇ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27,674 ਉਜੱੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,648 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1,926 ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 3300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

"ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਗੰਗਾਣਾ, ਕਾਲੀ ਬੇਰੀ, ਬਸੀ ਤੰਬੋਲੀਆਂ, ਜਵਾਰ ਰੋਡ, ਆਂਗਣਵਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਐਫਆਰਓ) ਵਧੀਕ ਐੱਸਪੀ ਰਘੂਨਾਥ ਗਰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ?

ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51(ਏ) ਤੋਂ 51(ਈ) ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਯੋਗ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕੈਂਪ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।