ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ, ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/ Amit Shah
ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ(ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ।
ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੁੰ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 311 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2020 ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
