ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 274 ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ': ਕਰਨਾਟਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ "ਗੈਰਹਾਨੀਕਾਰਕ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NurPhoto via Getty Images
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਹ" ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੁਮਕੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੁਲਿੰਗ ਨਾਵਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
