ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਜਦੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 10, 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ- ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 'ਮੁਸਲਮਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਯਾਨਿ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਦਸਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 5

ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ-

26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਧਾਰਾ-5 ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ-5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ-5 ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ-7, 8,9, 10 ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 11 ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਧਾਰਾ 10

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 10 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ-10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11, ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਤੇ 10 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

“ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 13 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਧਾਰਾ 14

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ।”

“ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸੰਰਚਨਾ, ਕਾਨੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।”

“ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਈ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 13 ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਧਾਰਾ 15

ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਮੂਲਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ ਹਨ।”

“ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ' ਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

“ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਧਾਰਾ 11

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 13

ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 13 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)