ਈਵੀਐੱਮ ਹੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸੱਤ ਗੇੜ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ 7 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ECI
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ-ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ?
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੱਤ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ
ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ, ਬਰਫ਼, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ, ਗਰਮੀ ਸੋਚੋ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਲੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।”
ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 19 ਲੱਖ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।”
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ –
“ਅਧੂਰੀ ਹਸਰਤੋਂ ਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਬਾਰ ਹਮ ਪਰ ਲਗਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਈਵੀਐੱਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਧੂਰੀ ਹਸਰਤੋਂ ਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਬਾਰ ਹਮ ਪਰ ਲਗਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਵਫ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਖ਼ਤਾ ਈਵੀਐੱਮ ਕੀ ਕਹਿਤੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।”
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਵੀਐੱਮ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਟੋਟਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੋਟਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ।”
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ECI
ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 11 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, getty Images
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 107 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਪੀਓਕੇ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 107 ਵਿੱਚੋਂ 114 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ।"
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਵੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।"
