ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਬੀਕ ਦੇਬ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਜੈਨੇਰੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ "ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ" ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸੈਲਫ-ਸਟਾਇਲਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਜ਼" ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ "ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ" 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ "ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ/ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ" ਅਕਸਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ)।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ?"
"...ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?"
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ "ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ''।
ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ (ਯੂ, ਯੂ/ਏ, ਏ, ਆਦਿ) ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਨਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਘਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਯੂਜ਼ਰ ਜੈਨੇਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ" ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਘਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ "ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ" ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਉਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ।"
ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਮਾਦਰੀ ਕਾਕੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਡੂਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਵਾਘਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਡਾਕਰ ਮੇਡੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ" ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ "ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ" ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੈਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
