ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, 'ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਬਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੰਭੁ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ੳਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Kulveer Singh
ਜੀਂਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 22-ਸਾਲਾ-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਐੱਸਪੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ambala police
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ambala Police
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Social Media
ਕਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਨਐੱਸਏ ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐੱਨਐੱਸਏ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬਸ ਕੋਰਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਢੇਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Tanmanjeet Singh Dhesi
ਐਕਸ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲਾ ਹੈਨਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਹੁਕਮਾਂ" ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
X ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ @GlobalAffairs 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
