ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ: 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ani
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 23 ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਇਹ ਰਹੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ:
- 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
- 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਦੈਵੀਰ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 167 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮੀਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜੇ ਗਏ।”
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਕਸਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ?”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਾਅ ਕੀਤਾ - ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਆਈਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਖਨੌਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kamal Saini/BBC
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
- 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
- ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੋ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। "ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸਿੱਟਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਕੂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿਚਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।
12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੰਭੂੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 63 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਨ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kamal Saini/BBC
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਲੈਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
