ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਸੁਮੇਧਾ ਪਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਸੀਸੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 'ਨਿਗਰਾਨੀ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ucc.uk.gov.in) ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਧਰਮ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ?
ਵਿਸ਼ਵਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਪਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?"
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰਕਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਚੰਦਰਕਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sumedha Pal/BBC
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸ਼ੀਤਲ ਅਤੇ ਰੋਡਰਿਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ੀਤਲ ਅਤੇ ਰੋਡਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।"
'ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਕੁਕਰੇਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਕੁਕਰੇਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਫਲਸਫਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਭਸੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sumedha Pal/BBC
ਦੇਵੇਂਦਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਦੇਵੇਂਦਰ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
22 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਨੂ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕੰਡਾਰੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਾਨੂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤਰਕਹੀਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sumedha Pal/BBC
ਰਿਮਝਿਮ ਕੰਬੋਜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਰਿਮਝਿਮ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਖੌਤੀ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਰੌਡਰਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ।"
ਰਿਮਝਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।"
ਰੋਡਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ਵਰਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sumedha Pal/BBC
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਹਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜਾਂਚ' ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UCC ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਦਰਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਕਰਨਗੇ।"
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਕ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਨਜ਼ਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।"
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮਾ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
"ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਯੂਸੀਸੀ ਵੀ 1989 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 370, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਸੀਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ












