ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਕੀ ਲਿਵ ਇਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਯਾਚਕ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
“ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਲਿਵ ਇਨ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
“ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
“ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।“
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
"ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।”
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
