ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੋਲੇ-'ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ।"
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ 'ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹਮਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ' ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਜੀਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 'ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ' ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ।"
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਦੁਬੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੜਬੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।''
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Santosh Kumar/Hindustan Times via Getty Images
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਅਤੇ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਝਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਅਤੇ 'ਪਰਜੀਵੀ' ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਵਰਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ। ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਹਨ? ਸੱਚਮੁੱਚ, ਸਰ? ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਸੱਚਮੁੱਚ? ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਈਅਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੁਲ ਕੁਲਕਰਣੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣ ਲਈ?''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
