ਕੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵਿਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਲਿਵ-ਇਨ (ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ) ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
12 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਯਾਚਕ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਡਰ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।"
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
‘ਲਿਵ ਇੰਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ’
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਕਾਮਿਨੀ ਦੇਵੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
