ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਪਰਵਾਸੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 'ਅਸਾਇਲਮ' ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਣ
    • ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

'ਸ਼ਰਨ, ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ'- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 'ਡੌਂਕੀ' ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਇਸੇ 'ਤੇ ਸੀ।

ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ.. ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਹੋਣ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ – ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਸਾਇਲਮ।

'ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਅਸਾਇਲਮ' ਤਹਿਤ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਿਫ਼ੈਂਸਿਵ ਅਸਾਇਲਮ ਅਜਿਹੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ 'ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ' ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਅਸਾਇਲਮ' ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਹ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ?

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ' ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਾਇਲਮ ਸੁਣਵਾਈਆਂ' ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪਰਵਾਸੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 'ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਅਸਾਇਲਮ' ਤਹਿਤ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਾਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ 'ਖ਼ਤਰੇ (ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੀਅਰ)' ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਲੀਫੌਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੇਸ ਲਾਅ' ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਵਾਸੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ

ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੀ

ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਕੋਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 51,000 ਹੋ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋਹਨ ਹੌਪਕਿਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਬੀ ਬਡੀਮੈਨ ਅਤੇ ਦੇਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੇਵੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 51,000 ਹੋ ਗਈ

ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ 'ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਆਰਡਰ' 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ' ਅਤੇ 'ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਹਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ (ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ) ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 'ਯੂਐੱਸ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)