ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ 'ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ' ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 'ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ' ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Singh/ BBC
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ।
'ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਯੋਗ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖੀ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰ ਦੇ ਢੇਰ ਜਾਂ ਟਿੱਬਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"
"ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ।"
ਰੇਤਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਸਬੰਰ 31 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਹਟਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹਟਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ 25 ਕਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
"ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।"
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
