ਕੀ ਟਰੰਪ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਬਰਨਡ ਡੇਬੂਸਮਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਮਾਈਕ ਵੈਂਡਲਿੰਗ ਤੇ ਵੈਲਨਟੀਨਾ ਓਰੋਪੇਜ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਨੋਰਾ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ।
ਨੋਰਾ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਲੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀਕੁੰਨ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਡਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਨੋਰਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇਡੀ ਵੈਨਸ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਓ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੋਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਤੇ ਲੀਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ?
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.10 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖਿਆ 2005 ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਊ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ 500,000 ਪਰਵਾਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਅਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਹੌਂਡੂਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Courtesy of Christell and Leah
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ
ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਣੇ, ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਲਾਗਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸ) ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੈਥਲੀਨ ਬੁਸ਼-ਜੋਸਫ਼, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਈਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਈਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ।"
ਪਰ ਬੁਸ਼-ਜੋਸਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੋਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਮ ਬੀਚ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਯੂਐੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 230,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਘਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 100,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਰੋਨ ਰੀਚਲਿਨ-ਮੇਲਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 20,000 ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੇਸ਼ਲਿਨ-ਮੇਲਨਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੇਸ਼ਲਿਨ-ਮੇਲਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਈਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੰਬਰਸਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਰਿਕ ਰੁਆਰਕ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।"
"ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਰਚੇ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਆਈਸ ਦਾ ਬਜਟ 42 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 140,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੇਸ਼ਲਿਨ-ਮੇਲਨਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮਾਹਰ ਐਡਮ ਆਈਸਾਕਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ?
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਨ।
ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ‘ਡਿਪੋਰਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼’ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ 1954 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੈਟਬੈਕ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੈਟਬੈਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਲੋਚਣਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1955 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ।
ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ
ਨੋਰਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਨਰਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਚ ਹੈ।
ਨੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।"
ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
