ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, bhagwant mann/fb
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਸੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ' ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP PUNJAB
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਲ਼ਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ
- ਸਿੱਖਿਆ – 17975 ਕਰੋੜ
- ਸਿਹਤ – 5598 ਕਰੋੜ
- ਖੇਡਾਂ – 979 ਕਰੋੜ
- ਖੇਤੀ - 4524 ਕਰੋੜ
- ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ- 9340 ਕਰੋੜ
- ਬਿਜਲੀ -7614 ਕਰੋੜ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ – 5983 ਕਰੋੜ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ – 11560 ਕਰੋੜ
- ਜਲ਼ ਸਰੋਤ – 3246 ਕਰੋੜ
- ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ- 204 ਕਰੋੜ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂ।"
ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੁਰ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਬਜਟ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗਾ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੁਰ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੁਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੁਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ












