ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ-ਜਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (EAC-PM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (EAC-PM) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1960-61 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 1.9% ਸੀ।
1970-71 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.4% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.7% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 4.4% ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
1990-91 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ 2.4% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.6% ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ (ਰੈਲੇਵਿਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 176.8 % ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 106.7% ਹੈ।
ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1970-71 ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ 169 % ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ 1960-61 ਵਿੱਚ 119.6 % ਸੀ।
1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਨੇ 146.1 % ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ।
2023-24 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 106.7% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
2023-24 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ।"
ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ।"
ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੌਤ ਹੀ ਆਈ ਰਹੀ।"
"ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਮੂਰਥਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1. ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।"
2. ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
3. ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ -1980 ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਏ।
4.'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੱਟ', ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ,"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ?
ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ?
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।"
"ਪਰ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।"
"ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।"
ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।"
"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
