ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ: ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ਼, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ... ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ- 'ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ'।"
"ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ 2136 ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ਼ਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 5000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਲਾਇਨ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲ਼ਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ" ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
"ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਵੀ ਦੂਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 14% ਵਧਿਆ ਹੈ।"
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ਼' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਜ਼' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3000 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP Punjab
'ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।"

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 268 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੀਐੱਸਸੀਐੱਫਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4,650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲ਼ਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ...
- ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
- ਸੀਚੇਵਾਲ -ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਖਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 18944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP Punjab/X
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲ਼ਈ 14524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲ਼ਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 12 ਫੀਸਦ ਹੈ।
- ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ ਉੱਤਮਦਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 412 ਸਕੂਲ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 4098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰ਼ਚ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ : ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲ਼ਈ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਨਵੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ਼ਈ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 50 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 1336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਏਡ-ਇੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਲ਼ਈ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿੱਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸੇਲਰੇਟਿੰਗ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 3426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"















