ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ʼਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਖਰੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਤਸਵੀਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਟਾ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ' ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੀਵੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਚੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ' ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐੱਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗੀਤਾ ਬਰੂਆ ਪਿਸ਼ਾਰੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐੱਫਐਕਯੂਜ਼ (ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸ਼ਚਨ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ʼਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਨਿੱਜਤਾ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
