ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਏ 21 ਕੱਟ, ਕੀ ਹਨ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KHALRA MISSION ORGANISATION/FACEBOOK
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 21 ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 21 ਕੱਟ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹਨ।
ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਨੀ ਸਕ੍ਰੂਵਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਮੂਵੀਜ਼ (ਯੂਨੀਲੇਜ਼ਰ ਵੈਂਚਰਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫੀਕਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਲੇਜ਼ਰ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ
- ਜਸਵੰਤ ਖ਼ਾਲੜਾ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 21 ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਹਨ
- ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ
- ਇਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ
- ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ
- ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984-1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Insta/Diljit Dosanjh
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 1984-1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CBFC
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 21 ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘‘ਏ’’ (ਅਡਲਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਲਾਗ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੀਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ 1986, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ 2012 ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KHALRA MISSION ORGANISATION/FACEBOOK
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਕਿਓਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਤੱਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਖਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
